Canadian Airports Privatization: ਕੈਨੇਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਸਟਾਫ਼) ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਖ਼ਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ (ਉਮੀਦ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿਕਲਪ ਭਲਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਡੀਲ ਬੁੱਕ ਵਿਚਲੀਆਂ 160 ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਫੋਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫੋਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਨਾ ਪੇਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
