Canada News: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ

Canada News ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਰੀ-ਹੱਤਿਆ (Femicide), ਘਰੇਲੂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਯੰਤਰਨ (Coercive Control) ਅਤੇ ਏਆਈ (AI) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਨਸੀ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀ-ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੋਅਰਸਿਵ ਕੰਟਰੋਲ’ (Intimate Partner Violence) ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਅਕਸਰ ਗੰਭੀਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ (AI) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਡੀਪਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 105.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।