Australia Jobs Crisis: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ; ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ
ਸਕਿੱਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਤੇਜ਼; ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ
Australia Jobs Crisis: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ Jobs and Skills Australia ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1.23 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 1.50 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ 1.32 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 1.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਿਸਤਰੀ, ਪਲੰਬਰ, ਤਰਖਾਣ, ਵੈਲਡਰ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ 3,000 ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਲ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਾਂਡਾ ਰਿਸ਼ਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਹੁਨਰਮੰਦ ਪਰਵਾਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਕਿੱਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਕਿੱਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,85,001 ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਅਸਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
