Australia Immigration: ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਬਾਅ
ਐੱਮ ਪੀ ਹੈਨਸਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੌਲੀਨ ਹੈਨਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਵਾਸ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਹੱਦ 1.30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2.45 ਲੱਖ ਅਤੇ 2027-28 ਲਈ 2.25 ਲੱਖ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਨਸਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ, ਚਾਡ, ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ, ਹੈਤੀ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ, ਲੈਬਨਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਮਾਲੀ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨਾਈਜਰ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਫਲਸਤੀਨ, ਰੂਸ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਸੂਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਯੂਕਰੇਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
