1,511 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਗੁਪਤਾ
50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1,511 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 22 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਟੀ ਓ ਡੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਆਰ ਆਰ ਟੀ ਐੱਸ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਲਗਪਗ 207 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
