West Bengal Elections: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ TMC
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 294 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ TMC ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। TMC ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗਿਣਤੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਮ (PSU) ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ TMC ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ (Election Petition) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
TMC ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
