Voluntary Retirement ਕੇਵਲ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ: Supreme Court
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (ਵਾਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ) ਕੇਵਲ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਤੰਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2007 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2010 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 16 ਮਈ 2011 ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ 4 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ 29 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਲਕ-ਨੌਕਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰੇ।
