VB-G RAM-G ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਵਰਗਾ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਕਾਂਗਰਸ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ’ ਅੰਦੋਲਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਯਾਨੀ VB-G RAM-G ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਮਲਾ’ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ‘ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੌਜ਼ (ਕੰਮ ਰੋਕਣ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੈਰਾਤ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ।
