US import duty: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ
ਕੈਂਸਰ, ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ; ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 20 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 19 ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ) ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਰਿਫ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਹਰ ਦਵਾਈ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦਵਾਈਆਂ (ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਨਜ਼), ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਫਰਟੀਲਿਟੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਐਂਟੀਬਾਡੀ-ਡਰੱਗ ਕੌਂਜੂਗੇਟਸ (ADCs) ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ, ਜੈਵਿਕ, ਰੇਡੀਓਲਾਜੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ‘ਆਰਫਨ ਡਰੱਗ’ (ਅਨਾਥ ਦਵਾਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ ਟੈਰਿਫ (ਯਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼ਟ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਮੰਗਲਵਾਰ, 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 232 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 30.46 ਅਬਦੁਲ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਉਤਪਾਦ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਅਲ ਸਵਾਡੋਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਜਾਰਡਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਲੀਚਟਨਸਟਾਈਨ, ਤਾਈਵਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਡ ਵੈਲੋਰਮ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਸਰਗਰਮ ਤੱਤਾਂ, ਉਤਪਾਦਕ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ।
