United Nations ਵੱਲੋਂ Strait of Hormuz ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ
India ਵੱਲੋਂ Strait of Hormuz ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (UNSC) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਹਿਰੀਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਤੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲਤੀਫ਼ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲ ਜ਼ਯਾਨੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
