UN climate summit: ਭਾਰਤ 2028 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ 2028 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 33ਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ (COP 33) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ 2023 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 (G20) ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 28ਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਮੈਂ 2028 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 33ਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।"

31ਵਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 32ਵਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ 33ਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।