Trump ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ SAVE America Act ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਸੇਵ ਅਮੈਰਿਕਾ ਐਕਟ’ (SAVE America Act - Safeguard American Voter Eligibility) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ (Truth Social) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (Photo ID) ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?” ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 64.6 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਕ (ਮੇਲ-ਇਨ) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਸੇਵ ਅਮੈਰਿਕਾ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
President Trump just shared a stunning comparison from India’s Chief Election Commissioner. India required photo ID for EVERY ONE of its 646 million voters. Less than 1% voted by mail. The question to America: How do we run elections without the same basic safeguard? Trump is… pic.twitter.com/B1dm5TyO8u
— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 17, 2026
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵੈਧ(Valid) ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਬੀਮਾਰੀ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (Self-attestation) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
