Tourist Permit Fee: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ
Tourist Permit Fee:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਪਰਮਿਟ) (ਦੂਜਾ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਿਟ ਫ਼ੀਸਾਂ (20,000 ਰੁਪਏ, 30,000 ਰੁਪਏ, 80,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15,000 ਰੁਪਏ, 22,500 ਰੁਪਏ, 60,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਮੀਥਾਨੌਲ ਜਾਂ ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
