ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2018-2019 ਵਿਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ / ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਮਲੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗਪਗ 2500 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਲਗਪਗ 3.14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।