ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦਾ ‘ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ’ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਖੁਰਾਕ (0-6 ਸਾਲ), ਗਰਭਵਤੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।