ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 98.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਏਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 18.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਅਕਾਉਟ) ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।