ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 8 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ (ਡੂਟਾ) ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ 12 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 21 ਤਹਿਤ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ, ਅਨੁਚਿਤ, ਭੇਦ ਭਰਿਆ, ਮਨਆਇਆ, ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਣ ਲਈ ਆਸਰੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਹੈ।