Supreme Court: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ (CAPF) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 700 ਕੰਪਨੀਆਂ (ਲਗਪਗ 70,000 ਜਵਾਨ) ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।