Supreme Court Teachers: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
Supreme Court Teachers: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (NCTE) ਐਕਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਵੈਂਚਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
