Supreme Court ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ CJP ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੀਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ,” ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਠੀਕ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।"
ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਮਾਰਚਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ (Lutyens' Delhi) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ, ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ।
