ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਈ ’ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਆਸਿਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਆਸਿਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਕਲੀ ਚੈੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਇਕਪਾਸੜ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸਿਫ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਾ ਜਤਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ (ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ।"

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸਿਫ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।