ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ Menstrual Leave ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ‘ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਛੁੱਟੀ’ (Menstrual Leave) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੋ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ (Voluntarily) ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸਰਕਾਰ) ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
