Supreme Court ਵੱਲੋਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ Samay Raina ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ FIR ਰੱਦ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' (India's Got Latent) ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਰੈਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਬਲਰਾਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਈ, ਸੋਨਾਲੀ ਠੱਕਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾਲੀ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇਸਾਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੰਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ 6-10 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ 6-10 ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਕਿਓਰ ਐੱਸ ਐੱਮ ਏ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' (Cure SMA India Foundation)' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ  ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ "ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।"

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਕਿਓਰ ਐੱਸ ਐੱਮ ਏ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਨਾ 'ਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਮਸਕੂਲਰ ਐਟਰੋਫੀ (SMA) ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਨਾ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਨਾ ਨੇ "ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ'' ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।