ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਂ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ।’

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।