ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (Special Intensive Revision - SIR) ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ' (Special Revision) ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਾਮ ਨੂੰ SIR ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ ਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ SIR ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਜਦੋਂ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਕਾਰਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਅਸਾਮ, ਜੋ SIR ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ’ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ' ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਗੀ ਸੁਧਾਈ' (SIR) ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ 'ਇਨ ਰੀ: ਸੈਕਸ਼ਨ 6ਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ' ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਸੀ. ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਉਧਰ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।