Supreme Court ਨੇ Bhupinder Hooda ਅਤੇ AJL ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ 'ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ' ਨੂੰ CBI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AJL) ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 'ਖਾਮੀਆਂ' ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ AJL ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ (PMLA) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ (ED) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ AJL ਨੇ 1982 ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ 59.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ "ਬੇਦਾਗ ਜਾਇਦਾਦ" ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ 72.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ C-17 ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1982 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1996 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਡਾ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ (ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ) ਅਤੇ AJL ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ AJL ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
