Supreme Court ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ (cognizable offence) ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।

27 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਮਾ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਸੀਏਏ (CAA) ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਖਰਕਾਰ "ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ।"

ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਤ ਅਤੇ ਕੇ ਐੱਮ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 26 ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (prior sanction) ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153ਏ, 153ਬੀ, 295ਏ, 504, 505 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।’’