Supreme Court: ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ; ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਜੱਜ ਹੋਏ ਰਿਟਾਇਰ

ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਾਂ (ਅਸਾਮੀਆਂ) ਖਾਲੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਰਿਟਾਇਰ) ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 38 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 37 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ ਵਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਅਧਿਆਦੇਸ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2026' ਰਾਹੀਂ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ "33" ਦੀ ਥਾਂ "37" ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 38 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 (CJI ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (1) ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1950 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਜੱਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1956 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 11, 1960 ਵਿੱਚ 14, 1977 ਵਿੱਚ 18, 1986 ਵਿੱਚ 26, 2009 ਵਿੱਚ 31 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਮੇਤ 34 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 34 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 (CJI ਸਮੇਤ) ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 4 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 33 ਤੋਂ 37 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਅਧਿਆਦੇਸ਼) ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ (ਪੈਂਡਿੰਗ) ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 92,429 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 92,823 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 394 ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੈ।