ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨ ਰੱਦ
ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 29ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਪਲਾ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਿਉਂਸਿਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਂਗੇ ਰਾਮ ਤਿਗਰਾ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਦਮਨ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
