ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 10800 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 970 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 111 ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੈਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਡਿਫਾਲਟਰ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3777 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2019-20 ਵਿਚ 5792 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 2015 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 10800 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਏ ਤਹਿਤ 10800 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।