Delhi ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ ਡੀ ਏ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐੱਸ ਓ ਪੀ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਡੀ ਡੀ ਏ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਲਈ ਡੀ ਡੀ ਏ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 14 ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਓ ਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਮੁੜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
