Sonia Gandhi Citizenship: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ; ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ 1980 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
Sonia Gandhi Citizenship: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ 21 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ 1980 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਉਂਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ
