SIR row: ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ CEC ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ...
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ "ਗਿਆਨੇਸ਼ਗੇਟ" ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓ.ਪੀ. ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ "ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਟੇ ਸੁਧਾਈ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ - ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ, ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।" "ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ," ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
