SIR Row: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ: ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ’ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
SIR Row: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.36 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਰਕਹੀਣ ਮਤਭੇਦਾਂ’ (Logical Discrepancies) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
