Parliament Monsoon Session: ਇਜਲਾਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼
ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ (sine die) ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ (prorogued) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ (delimitation) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ ਵਿਜੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
