ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਸਕੂਲ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ, ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਮਾਪਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰੀਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੀ ਓ ਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਡੀ ਓ ਈ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੁਲਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਹੁਲ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਮਰ ਫੀਲਡ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਪਰੈਲ, 2013 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।