Sabarimala Temple: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ 'ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ', 'ਨੈਤਿਕਤਾ' ਅਤੇ 'ਸਿਹਤ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 'ਛੂਤ-ਛਾਤ' (Untouchability) ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਲੱਖਣ (sui generis) ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਯੱਪਾ ਮੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ (patriarchy) ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।