ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ (ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ (NGO) ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ" ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ।