ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਸਕੂਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ: ਹੋਈ ਕੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਸਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024-2025 ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023-2024 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2024-25) ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।