Red Fort Blast: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
Delhi Blast: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਸੀਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ ਉਰਫ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੈ।"
ਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NIA ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਸੀਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ "ਸਰਗਰਮ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ" ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸੀਰ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:52 ਵਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਡਈ ਆਈ-20 ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਘਾਤਕ ਧਮਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.
