ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ Right to Recall ਦੀ ਮੰਗ !
ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ MP-MLA ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਕਾਲ’ (Right to Recall) (ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Zero Hour ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਐਮ.ਪੀ. (MP) ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. (MLA) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35-40 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
