Raghav Chadha ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਸਿਰਫ਼ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕੇਟ ਅੰਤਰਿਮ...
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕੇਟ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਡੀਪਫੇਕ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵੌਇਸ ਕਲੋਨਿੰਗ, ਮੋਰਫਡ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਬਣਾਵਟੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਮੋਰਫਡ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ।
21 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਕੇ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ?"
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੱਢਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
