PM Modi ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ...
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ (ਮਿਸਾਲ) ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 51ਵੀਂ 'ਪ੍ਰਗਤੀ' (PRAGATI) ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 7 ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0' ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 'ਗੋਬਰਧਨ' ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ (Rooftop Solar) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਣੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਪਰਕ (connectivity) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਵਧਾਵਨ ਪੋਰਟ' (Vadhavan Port) ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਰੇਲਵੇ, ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੇਟਵੇਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
