ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਡਬਲਿਊ ਸਾਂਬਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ਼ ਦਿਆਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦ ਸਾਮਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਆਰਡਰ, 1968 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।