DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Grand Independence Day Sale
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Paper Leak Bill: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ

Rajya Sabha Passes: ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026’ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ।
Advertisement

NEET Paper Leak: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ 'ਦਿ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement

ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 52 ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Advertisement
×