ਮਨਧੀਰ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉਪਰ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਇਸਲਈ ਕੈਟ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜੇਗੀ।
ਕੈਟ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਏਆਈਐਮਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ (ਏਆਈਐਮਟੀਸੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਲ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਤਿਆਰ ਮਾਲ, ਫਲ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ੱਬਾਹਰ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।