ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਸਕੂਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ) ਐਕਟ-2025’ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦਾਖਲਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 25 ਰੁਪਏ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ (ਕੌਸ਼ਨ ਮਨੀ) 500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਸਾਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਨਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੋਕਣ, ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਹਰ ਸਾਲ ਬਣੇਗੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ ਟੀ ਏ) ’ਚੋਂ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਮਾਪੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਫੀਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
