ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ: SC
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (SOPs) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੈਪਚਰ, ਸਟਰਲਾਈਜ਼, ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਅਤੇ ਰੀਲੀਜ਼ (CSVR) ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਮੀਂ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ’ਤੇ ਫੈਂਸਿੰਗ (ਵਾੜ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
