Nirav Modi Extradition Case: ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ Nirav Modi ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ‘ਤਰਕ’
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
Nirav Modi Extradition Case: ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਸ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (Royal Courts of Justice) ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਜੈਰੇਮੀ ਸਟੂਅਰਟ-ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟ ਜੇਅ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।”
ਲਗਪਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਕਰਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 54 ਸਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਤਰੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪੈਂਟਨਵਿਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (CPS) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੀਰਵ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਗਪਗ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੀਰਵ ਦੇ ਬੈਰਿਸਟਰ (ਵਕੀਲ) ਐਡਵਰਡ ਫਿਟਜ਼ਗੇਰਾਲਡ ਕੇ ਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਲੂਕ ਜਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘‘ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ’’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਧੂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
