NGT on Heatwave: ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ NGT ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਤ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ (ਹੀਟਵੇਵ) ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (suo motu) ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ (climate adaptation strategies) ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 48 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਘਟਦੇ ਰੁੱਖਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਏਸੀ/ਕੂਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ (climate change) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਹੀਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (affidavits) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।